सतीश कुमार पांडेय / मऊ। घोसी तहसील में शुक्रवार को एक अहम बैठक हुई। जिसमें तहसीलदार के भ्रष्ट रवैये को लेकर प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच मैराथन वार्ता हुई। इस बैठक में तहसीलदार को अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए 4 फरवरी को आदेश में ली गई फाइलों को वापस करने का निर्णय लिया गया साथ ही बिना साक्ष्य, बहस सुने कोई फाइल आदेश में नहीं जाएंगी। इसके अलावा आपत्तिकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए भरपूर अवसर भी दिया जाएगा।
यह वार्ता विशेष रूप से अहम थी क्योंकि इससे पहले तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने तहसीलदार के भ्रष्ट रवैये के खिलाफ चक्रमण और विरोध प्रदर्शन किया था। अधिवक्ताओं ने तहसीलदार के बहिष्कार की मांग भी उठाई थी, जिसके बाद प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सभी फाइलों को वापस करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय को प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो भविष्य में अन्य प्रशासनिक मामलों में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
वार्ता में एसडीएम अभिषेक गोस्वामी, सदर तहसीलदार उमेश सिंह, घोसी तहसीलदार शैलेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार निशांत मिश्र, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह पालीवाल, महामंत्री रितेश सिंह, तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्र, महामंत्री राजेश सोनकर, वरिष्ठ अधिवक्ता कालिका दत्त पाण्डेय, जनार्दन यादव, पूर्व शासकीय अधिवक्ता दिनेश राय, वरिष्ठ अधिवक्ता शमशाद अहमद, ए जेड इस्लाम और सुतीक्ष्ण मिश्र मौजूद रहे।
