प्रमोद सिन्हा
गाजीपुर। जनपद के प्रभारी मंत्री राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्टाम्प तथ न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग उत्तर प्रदेश रवीन्द्र जायसवाल ने लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह मे विकसित भारत-जी राम जी कार्यक्रम के जागरूकता हेतु प्रेसवार्ता कर विस्तृत जानकारी दी।
मंत्रीजी ने बताया संसद द्वारा हाल ही में पारित ‘‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गांरटी मिशन ग्रामीणः वी बी-जी राम जी अधिनियम’’ देश के ग्रामीण परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। अब संशोधित नये स्वरूप में ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास, आजीविका, समाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और मजबूत होगा। बताया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीवका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 का उददेश्य ग्रामीण रोजगार को केवल कल्याण योजना के रूप में नहीं बल्कि विकास से जुड़ी गारंटी के रूप में स्थापित करना है. ताकि यह विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप हो।बताया कि वी बी-जी राम जी योजना मे ग्रामीण प्रत्येक परिवार को मिलने वाला रोजगार 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। 25 प्रतिशत की वृद्धि तथा खेतीहर कार्यों के लिए 60 दिन काम के लिए आरक्षित किये गये है। इस प्रकार 185 दिनों की काम की गारंटी देता है। जो एक कानूनी रूप से तय मानक अधिकार बन गया है।उन्होने बताया कि अनुमन्य कार्यों की सूची में 260 से अधिक बिखरे हुए कार्यों को अब केवल चार मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है- जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंचना, आजीविका सम्पत्ति और जलवायु संरक्षण।
इस अवसर पर विधायक जखनियां बेदी राम, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सरिता अग्रवाल, जिलाध्यक्षत ओम प्रकाश राय व अन्य जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में मीडिया बन्धु उपस्थित रहे।
