प्रमोद सिन्हा
गाजीपुर। जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एग्री-स्टैक योजना की जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई। 5 जनवरी से 15 फरवरी तक लागू होने वाले 2025 के खरीफ सीजन के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण को अंतिम समय सीमा से दस दिन पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए। किसान रजिस्ट्रेशन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने तहसील और ब्लॉक स्तर पर इस काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 150 से 200 किसान रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। इस संख्या को बढ़ाकर प्रतिदिन 1800 से 2000 रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। इस काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि उन्हें दैनिक रिपोर्ट सौंपी जाए। जिला स्तरीय समिति ने किसान रजिस्ट्रेशन के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रति विकास खंड 2 लाख रुपये, कुल 32 लाख रुपये के खर्च को मंजूरी दी। इसमें जिले के 63 प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगाना, जिसमें ब्लॉक और तहसील मुख्यालय शामिल हैं, सभी ग्राम पंचायतों में दीवारों पर किसान रजिस्ट्रेशन से संबंधित नारे लिखना और प्रत्येक विकास खंड में प्रचार वाहनों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाना शामिल है। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) दिनेश कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, उप निदेशक कृषि, सभी उप-विभागीय अधिकारी और तहसीलदार, जिला उद्यान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी और अन्य मनोनीत सदस्य उपस्थित थे।
