मऊ। घोसी तहसील में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे जन आंदोलन को बड़ी ताकत तब मिली जब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, मऊ के महामंत्री रितेश कुमार श्रीवास्तव स्वयं मौके पर पहुंचे। आंदोलनकारियों को समर्थन दिया,महामंत्री श्रीवास्तव ने तहसील परिसर का दौरा कर वहाँ के कामकाज और फाइलों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने तहसीलदार शैलेंद्र चंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी करते हुए। बिना साक्ष्य, बिना बहस और बिना पक्षों को सुने मनमाने ढंग से निर्णय ले रहे हैं। यह प्रशासनिक अनुशासन और न्याय प्रक्रिया की घोर अवहेलना है।महामंत्री ने साफ कहा कि तहसील में हो रही। इस प्रकार की तानाशाही और भ्रष्टाचार अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित फाइलों की समीक्षा कर कई संदिग्ध निर्णयों की ओर इशारा किया और कहा कि मामले की जांच की मांग की जाएगी
महामंत्री श्रीवास्तव ने कहा कि “बिना पक्षों को सुने, बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के आदेश देना न्याय का गला घोंटना है। अगर जल्द ही इसपर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो अधिवक्ता सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे।”इस दौरे से आंदोलन को नया बल मिला है और अधिवक्ताओं के साथ-साथ आम जनता में भी न्याय की उम्मीद जगी है।आंदोलनकारियों ने श्रीवास्तव का आभार जताते हुए प्रशासन के खिलाफ संघर्ष तेज करने का संकल्प लिए। इस दौरान पूर्व शासकीय अधिवक्ता दिनेश राय, राजेंद्र चौधरी, कालिकादत्त पाण्डेय, ब्रह्मदेव उपाध्याय, महामंत्री राजेश सोनकर, ब्रजेश पाण्डेय, सतीश कुमार पाण्डेय, बाबूलाल, कैलाश, उमाशंकर उपाध्याय समेत बड़ी तादाद में अधिवक्ता मौजूद रहे।
रिपोर्ट – सतीश कुमार पांडे
