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चंदौली

आने वाले समय में भारत बनेगा ग्लोबल बायो फार्मा हब- डॉ विनोद बिंद

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में मध्यम वर्ग सहित समाज के हर वर्ग का संतुलित रूप से ख्याल रखा गया

-:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास और आर्थिक अनुशासन का संतुलित उदाहरण है

-:लगभग 7 प्रतिशत की निरंतर आर्थिक वृद्धि दर वैश्विक परिस्थितियों में भारत की आर्थिक ताकत को दर्शाती है

-:विकसित भारत–2047 की दिशा में एक ऐतिहासिक, सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट

चन्दौली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश 9वां केंद्रीय बजट को बीजेपी सांसद व आर्थोपेडिक सर्जन डॉ विनोद बिंद ने सराहना करते हुए इसे आशाओं का बजट बताया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास और आर्थिक अनुशासन का संतुलित उदाहरण है। उन्होंने कहा कि लगभग 7 प्रतिशत की निरंतर आर्थिक वृद्धि दर वैश्विक परिस्थितियों में भारत की आर्थिक ताकत को दर्शाती है और इसे विकसित भारत–2047 की दिशा में एक ऐतिहासिक, सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट बताया। सांसद विनोद बिंद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट युवा, किसान, बागवान, महिलाएं, व्यापारी, कर्मचारी, एसएमई और मध्यम वर्ग सहित समाज के हर वर्ग का संतुलित रूप से ख्याल रखा गया है। बजट में देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है। कहा कि भारत आने वाले समय में ग्लोबल बायो फार्मा हब बनने जा रहा है। बायो फार्मा शक्ति परियोजना के लिए दस हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोटापा, कैंसर, हृदय रोगों सहित सात तरह के रोगों की रोकथाम के लिए शुरुआती तौर पर उनकी स्क्रीनिंग और शुरुआती तौर पर ही उनकी रोकथाम का विशेष प्रावधान किया जाएगा। प्रत्येक जिले के अस्पतालों में 50 प्रतिशत क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, कैंसर व शुगर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता करने, बड़े टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना, महिलाओं के लिए प्रत्येक जिले में छात्रावास की व्यवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र में जिला अस्पतालों के सुधारीकरण, 20 नए जल मार्ग, केमिकल पार्क व खनिज कॉरिडोर, एसएमई के लिए 10 हजार करोड़ रुपये तथा महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना जैसे प्रावधान भारत की आर्थिक मजबूती को नई गति देंगे।

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