सतीश कुमार पांडेय
मऊ। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित यूजीसी बिल के विरोध में अधिवक्ता पंकज चौबे के नेतृत्व में दीवानी एवं सत्र न्यायालय मऊ के अधिवक्ताओं ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी मऊ को ज्ञापन सौंपते हुए यूजीसी बिल को तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ताओं का कहना था कि यूजीसी बिल शिक्षा व्यवस्था और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। अधिवक्ताओं ने इसे शिक्षकों, छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों के हितों के खिलाफ बताते हुए सरकार से इस बिल पर पुनर्विचार करने की मांग की।
ज्ञापन सौंपने के दौरान “यूजीसी बिल वापस लो” के नारे लगाए गए और सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस मौके पर प्रमुख रूप से पंकज चौबे एडवोकेट, प्रदीप सिंह एडवोकेट, नीरज कुमार सिंह, विवेक सिंह, प्रदीप दूबे, अश्वनी सिंह, हरिकांत सिंह, पुष्कर चौबे, रविकांत चौबे, रानू सिंह सहित लगभग 1000 अधिवक्ता एवं आम लोग मौजूद रहे।
