गाजीपुर : चकबंदी कोर्ट में 5 वर्षों से अधिक लंबित वादों का  अभियान चला करें निस्तारण: जिलाधिकारी

प्रमोद सिन्हा
गाजीपुर। प्रमुख सचिव, राजस्व शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी
अविनाश कुमार ने चकबन्दी कार्यों की गहन समीक्षा की।  बैठक में आयुष चौधरी, मुख्य राजस्व अधिकारी / उप संचालक चकबन्दी गाजीपुर व रमजान बख्श बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी समस्त चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारी उपस्थित रहें।उपसंचालक चकबन्दी ने अवगत कराया। गाजीपुर में चकबन्दी न्यायालयों में कुल 6274 वाद विचाराधीन है।  05 वर्ष से अधिक अवधि के कुल लम्बित वादों की संख्या 1475 है। जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया। विशेष अभियान चलाकर 02 माह में 05 वर्ष से अधिक लम्बित वादों का त्वरित व गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।वर्तमान में चकबन्दी प्रक्रियाधीन कुल 22 ग्रामों की ग्रामवार समीक्षा की गयी। ग्रामों में चकबन्दी कार्यवाही को पारदर्शी समयबद्ध व गुणवत्तापरक ढंग से सम्पादित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया। उच्च न्यायालय के स्थगन से प्रभावित 02 ग्रामों, तिलसड़ा, व दरवेपुर में स्थगन आदेश समाप्त कराने हेतु मा० उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिये । 02 से 03 वर्ष में चकबन्दी कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उपस्थित समस्त अधिकारियों को यह निर्देशित किया जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहकर गुणात्मक रूप से समस्याओं का निराकरण करायें। वर्तमान वित्तीय वर्ष में धारा-7, 8, 9, 10, 20, 23, 24, 27 एवं 52 में लक्षित ग्रामों में निष्पक्ष, पारदर्शी, समयबद्ध व गुणवत्तापरक ढंग से कार्य करते हुए 02 से 03 वर्ष में चकबन्दी कार्य पूर्ण कराने के निर्धारित लक्ष्य के साथ चकबन्दी कार्यों की प्रगति  सुनिश्चित करें।