लखनऊ : आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 में नगदी, शराब, मादक पदार्थों एवं प्रलोभनकारी वस्तुओं के वितरण पर रहेगी कड़ी नजर

लखनऊ । आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश में व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों (Expenditure  Sensitive Constituencies- ESCs) के चिन्हांकन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में गुरुवार को योजना भवन में केन्द्र एवं राज्य सरकार की 23 प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रवर्तन एजेंसियों को निर्वाचन के दृष्टिगत अभी से सक्रिय एवं सतर्क रहते हुए आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को धनबल एवं प्रलोभन से मुक्त रखना भारत निर्वाचन आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए नगदी, शराब, मादक पदार्थों, बहुमूल्य धातुओं तथा मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से वितरित की जाने वाली वस्तुओं के अवैध परिवहन एवं वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जाए। अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित चेक पोस्टों पर सघन जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाए। बैंक खातों में असामान्य रूप से बड़ी धनराशि जमा होने एवं निकासी तथा अन्य संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की भी प्रभावी निगरानी की जाए। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा निर्वाचन में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की कुल 23 प्रवर्तन एजेंसियां निर्वाचन व्यय की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इनकम टैक्स, प्रवर्तन निदेशालय (ED), राज्य जीएसटी, केन्द्रीय जीएसटी,  कस्टम, राज्य नागरिक उड्डयन, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया, राज्य स्तरीय बैंकर समिति, सशस्त्र सीमा बल,  पुलिस, आबकारी, फॉरेस्ट, परिवहन, रेलवे, राजस्व अभिसूचना निदेशालय, सहकारिता सहित सभी संबंधित विभाग अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सतर्कता एवं सक्रियता के साथ कार्य करें। व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के चिन्हांकन के लिए वर्ष 2022 के विधानसभा सामान्य निर्वाचन एवं वर्ष 2024 के लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान हुई जब्ती तथा पिछले छह माह की गैर-निर्वाचन अवधि की गतिविधियों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। इसके आधार पर संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों का वर्गीकरण कर आवश्यक निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में निर्वाचन के दौरान जब्ती की कार्यवाही को पारदर्शी, व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित Election Seizure Management System (ESMS) वेब पोर्टल के संचालन की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके अंतर्गत राज्य नोडल अधिकारियों, जिला नोडल अधिकारियों तथा उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दलों (FST/SST) की ऑनबोर्डिंग और लॉगिन तैयार करने की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पोर्टल पर जब्ती से संबंधित आंकड़े दर्ज करते समय मात्रा, माप की इकाई एवं जब्त सामग्री के मूल्य का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे आंकड़ों में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा विसंगति न रहे। किसी भी जब्ती की दोहरी प्रविष्टि से बचने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि यदि किसी एक प्रवर्तन एजेंसी द्वारा कोई जब्ती की जाती है तो इसकी सूचना ESMS पोर्टल के माध्यम से संबंधित विभाग को तत्काल उपलब्ध हो जाएगी। इससे सभी एजेंसियां आपसी समन्वय स्थापित कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर सकेंगी। उन्होंने सभी विभागों को अपने पूर्व के जब्ती संबंधी आंकड़ों, सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिविधियों एवं जांच के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों के आधार पर व्यय संवेदनशील क्षेत्रों की विस्तृत रिपोर्ट निर्धारित समयसीमा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारी वरिष्ठतम स्तर के अधिकारी ही नामित किए जाएं तथा बैठकों में संबंधित नोडल अधिकारी की स्वयं उपस्थिति अनिवार्य होगी। किसी अन्य कनिष्ठ अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में भेजने की व्यवस्था स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आगामी बैठकों में अपने कार्यक्षेत्र, अब तक की गई जब्ती की कार्यवाही, उपलब्धियों एवं निर्वाचन व्यय की निगरानी के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना पर प्रस्तुतीकरण भी देंगे। यदि किसी विभाग को भारत निर्वाचन आयोग से किसी विषय पर स्पष्टीकरण अथवा मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो वह अपने प्रश्न एवं सुझाव लिखित रूप में उपलब्ध करा सकता है। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रलोभनकारी वस्तुओं एवं मुफ्त वितरण (Freebies) से संबंधित आंकड़ों का वर्गीकरण निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जाए। परिवहन, जीएसटी, कस्टम एवं रेलवे विभागों के अधिकारियों के साथ ट्रांजिट के दौरान जांच, सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी तथा विभिन्न एजेंसियों के कार्यक्षेत्र से जुड़े व्यावहारिक विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में उड़नदस्ता दल (Flying Squad Teams-FST) एवं स्थैतिक निगरानी दल (Static Surveillance Teams-SST) तैनात किए जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एफएसटी एवं एसएसटी की 9-9 टीमें सक्रिय रहेंगी, जो निर्वाचन व्यय को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर सतत निगरानी रखेंगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक आंकड़े एवं रिपोर्ट उपलब्ध कराएं, ताकि व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों का चिन्हांकन, व्यय प्रेक्षकों (Expenditure Observers) की तैनाती तथा निर्वाचन संबंधी अन्य तैयारियां समय से पूर्ण की जा सकें। बैठक में ईडी के उपनिदेशक  पीयूष, संयुक्त आयुक्त आयकर भारत सरकार  अमित कुमार सिंह चौहान, नॉरकोटिक्स क्षेत्रीय निदेशक  श्रीपत पाण्डेय, राजस्व अभिसूचना निदेशालय के अपर निदेशक  संदीप कुमार सिंह, सीजीएसटी अपर आयुक्त श्री पीयूष कटियार, अपर आयुक्त कस्टम श्री जितेन्द्र सिंह, सशस्त्र सीमा बल कमांडेंट  अरविंद कुमार वर्मा, महाप्रबंधक रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया श्री परिमल बाजपेई, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त (रेलवे) श्री अरुण त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक राजस्व अभिसूचना इकाई जीएसटी निवेदिता भट्टाचार्य जी तथा पुलिस महानिरीक्षक एल.आर. कुमार, आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह, राज्यकर आयुक्त डॉ. नितिन बंसल, परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन, मुख्य वन संरक्षक  प्रमोद कुमार गुप्ता, सहकारिता आयुक्त कुमार प्रशांत, राज्य नागरिक उड्डयन संयुक्त निदेशक मनोज तिवारी आदि सहित विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।