अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने व वरिष्ठ वकीलों को पेंशन देने की मांग
सतीश कुमार पांडेय
मऊ/ घोसी। तहसील बार एसोसिएशन घोसी के अध्यक्ष अनिल मिश्रा के नेतृत्व में वकीलों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी सत्यप्रकाश को सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ता समुदाय के हितों की रक्षा हेतु कई महत्वपूर्ण मांगें उठाई गईं।ज्ञापन में कहा गया कि अधिवक्ता समुदाय ने देश की स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई थी, लेकिन आज उनके सामाजिक सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। इस स्थिति में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को तुरंत लागू किया जाना चाहिए।वकीलों ने यह भी मांग की कि अधिवक्ता कल्याण निधि, जिसमें ब्याज समेत लगभग 10 अरब रुपये की राशि जमा है, का उपयोग वरिष्ठ नागरिक वकीलों को लाभ पहुंचाने में किया जाए। इसके अंतर्गत वरिष्ठ वकीलों को ₹20,000 मासिक पेंशन देने की मांग की गई।इसके अलावा, ज्ञापन में राज्य सरकार द्वारा नोटरी रिक्तियों को दो बार जारी किए जाने के बावजूद अब तक नियुक्तियां न होने पर चिंता जताई गई। वकीलों ने मांग की कि योग्य अधिवक्ताओं को नोटरी पब्लिक के पद पर शीघ्र नियुक्त किया जाए।
विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े वकीलों को कम से कम ₹20,000 का मानदेय दिए जाने की भी मांग की गई। साथ ही, सभी गांवों के लिए राजस्व मैनुअल बनाकर वकीलों की नियुक्ति अनिवार्य करने का सुझाव भी दिया गया। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि सभी अधिवक्ताओं को ₹10 लाख का मेडिकल क्लेम बीमा दिया जाना चाहिए, जिससे आकस्मिक परिस्थितियों में उन्हें राहत मिल सके। इस मौके पर बार एसोसिएशन के अनेक सदस्य उपस्थित रहे और उन्होंने वकील समाज के हितों को प्राथमिकता देने की अपील की।
