दुकान चलाने वाले संगठन – सीधे कर रहे सवर्णों का नुकसान

पं० आशीष तिवारी । आज सवर्ण समाज जिस राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति से गुजर रहा है, उसके लिए केवल सरकारों की नीतियों को जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कुछ नीतियों, विशेषकर एससी-एसटी एक्ट में किए गए संशोधनों और यूजीसी से जुड़े प्रावधानों को लेकर सवर्ण समाज के एक बड़े वर्ग में असंतोष और चिंताएं रही हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सवर्ण समाज को जितना नुकसान इन नीतिगत फैसलों से हुआ है, उतना ही नुकसान सवर्ण एकता के नाम पर राजनीति करने वाले छोटे-छोटे संगठनों और राजनीतिक दलों के बिखराव से भी हो रहा है। आज सवर्ण एकता के नाम पर अनेक पार्टियां और मोर्चे बन चुके हैं। इनमें से कई संगठन फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर तो बहुत सक्रिय दिखाई देते हैं, लेकिन जब जमीन पर जनसमर्थन और वास्तविक संगठनात्मक ताकत दिखाने की बात आती है, तो उनकी स्थिति सवालों के घेरे में नजर आती है। इसका, ताजा उदाहरण लखनऊ के आशियाना स्थित आस्था कृष्ण गेस्ट हाउस में आयोजित एक बैठक में देखने को मिला। इस बैठक में राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा सहित कई छोटे-बड़े संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में मुख्यरूप से चुनाव लड़ने और मिलकर राजनीतिक विकल्प खड़ा करने पर जोर रहा। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल कुछ राष्ट्रीय अध्यक्षों के एक कमरे में बैठ जानेभर से कोई राजनीतिक विकल्प खड़ा हो जाता है? क्या केवल पदाधिकारी और सोशल मीडिया पोस्ट से समाज का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाता है? वास्तविक राजनीतिक ताकत जनता के बीच होती है, जमीन पर होती है और समाज के विश्वास से बनती है।जबकि, इस बैठक में सवर्ण समाज के नाम पर चुनाव लड़ने की घोषणाएं करने से पहले इन संगठनों को अपनी वास्तविक जनभागीदारी, संगठनात्मक मजबूती और जवाबदेही स्पष्ट करनी चाहिए। हमारा सवाल किसी संगठन के अस्तित्व पर प्रश्न उठाना नहीं, बल्कि उस राजनीतिक कार्यशैली से है जिसमें एकता की बात करके समाज को छोटे-छोटे समूहों में बांटने का काम हो रहा है। सवर्ण समाज को आज आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं, आपसी समन्वय की जरूरत है। उसे सोशल मीडिया की लोकप्रियता नहीं, वास्तविक जनाधार चाहिए। उसे केवल राष्ट्रीय अध्यक्षों की भीड़ नहीं, समाज के बीच काम करने वाले समर्पित कार्यकर्ता चाहिए। सवर्ण समाज किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की प्रयोगशाला नहीं बन सकता। समाज के अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान के मुद्दों पर एक स्वर के साथ, एकजुटता जरूरी है। किसी भी राजनीतिक दल या संगठन को समाज के नाम पर समर्थन मांगने से पहले जनता के प्रति अपनी जवाबदेही साबित करनी चाहिये।



