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उत्तर प्रदेशगाजीपुर

गाजीपुर : ग्रामीण पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए सौंपा ज्ञापन

प्रमोद सिन्हा
गाजीपुर। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित कैबिनेट मंत्री व जहूराबाद विधायक ओमप्रकाश राजभर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा।बताया कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों का प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है। शाखाएं प्रदेश के 18 मंडलों, 75 जनपदों एवं 551 तहसीलों में सक्रिय हैं। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों को न तो सरकारी स्तर पर पर्याप्त सुविधाएं मिल पा रही हैं न ही सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मांग है कि तहसील स्तर पर संवाददाताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी शासनादेश में संशोधन कर सभी दैनिक समाचार पत्रों के संवाददाताओं को मान्यता देने की व्यवस्था की जाए। पत्रकार हितों की रक्षा के लिए जिला स्तर पर स्थायी समिति की नियमित बैठकें कराई जाएं। मंडल मुख्यालय पर मंडलायुक्त एवं तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया जाए।

जिसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया जाए। ग्रामीण पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा से आच्छादित करने, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा देने, प्रदेश स्तरीय पत्रकार मान्यता समिति एवं विज्ञापन मान्यता समिति में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के दो प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल करने की भी मांग की गई। इसके अलावा राजधानी लखनऊ स्थित दारुलशफा में संगठन के कार्यालय के लिए नि:शुल्क भवन उपलब्ध कराने और ग्रामीण पत्रकारों की समस्याओं के अध्ययन व समाधान हेतु ग्रामीण पत्रकार आयोग के गठन की मांग उठाई गई। पत्रकारों ने यह भी मांग रखी कि पत्रकारिता के दायित्व निर्वहन के दौरान परिस्थितिवश उत्पन्न विवादों में पत्रकारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने से पूर्व किसी सक्षम राजपत्रित अधिकारी से जांच कराए जाने का आदेश जारी किया जाए। इस अवसर पर उपाध्यक्ष राजेश चौरसिया, राहुल सिंह, महामंत्री राजेश कुशवाहा, धर्मेंद्र कुमार, सत्यप्रकाश सहित अन्य पत्रकार उपस्थित रहे। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से सभी बिंदुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आवश्यक कार्रवाई कराने की मांग की।

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