लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के दिए गए निर्देश
असगर अली
देवरिया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने भू-राजस्व वसूली, राजस्व वसूली, लंबित न्यायिक वाद, स्टांप वाद, चकबंदी न्यायालय के कार्य, खतौनियों के दाखिले की स्थिति सहित विभिन्न कार्यों की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि धारा 34 के अविवादित मामलों का निस्तारण तत्काल किया जाए, तथा जिन प्रकरणों में कोई विवाद नहीं है उन्हें अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि राजस्व अभिलेखों का संधारण, नामांतरण, वरासत प्रविष्टियाँ, खसरा-खतौनी सुधार हर हाल में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन सुनवाई एवं समाधान दिवस पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और कोई भी शिकायत बिना उचित कारण लंबित न रखी जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व कार्यों में पारदर्शिता, तत्परता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप जनहित में कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जैनेंद्र सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी जल राजन चौधरी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्री राम शंकर, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सदर श्रुति शर्मा, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार तथा संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
