शाश्वत तिवारी
लोक कल्याणकारी सरकार की सफलता योजनाओं की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से तय होनी चाहिए कि जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को बेहतर शिक्षा, सुलभ चिकित्सा, पोषण और सम्मानजनक रोजगार के अवसर कितनी सहजता से मिल रहे हैं। अब समय आ गया है कि सरकारी योजनाओं को कागजी प्रक्रियाओं से निकालकर नागरिक के जीवन से जोड़ा जाए। लोकतंत्र में सरकार का गठन केवल प्रशासन चलाने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होता, बल्कि उसका सबसे महत्वपूर्ण दायित्व नागरिकों को सुरक्षित, सम्मानजनक और सुखद जीवन उपलब्ध कराना भी है। एक लोक कल्याणकारी राज्य की वास्तविक पहचान इसी से होती है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध हों। लेकिन भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में यह लक्ष्य आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सरकारें बदलती हैं, नीतियां बनती हैं, नई योजनाओं की घोषणाएं होती हैं, बजट में प्रावधान किए जाते हैं और प्रशासनिक मशीनरी उन्हें लागू करने में जुटती है। इसके बावजूद एक बड़ा सवाल बना रहता है कि क्या सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ उस व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है, जिसके लिए उनका निर्माण किया गया है? क्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर चिकित्सा और पोषण उपलब्ध करा पा रहे हैं? क्या प्रत्येक युवा को उसकी योग्यता के अनुरूप रोजगार और कौशल विकास के अवसर मिल रहे हैं? यदि इन सवालों का उत्तर पूरी तरह सकारात्मक नहीं है, तो निश्चित रूप से हमें अपनी कल्याणकारी व्यवस्था की संरचना पर नए सिरे से विचार करना होगा।
लोक कल्याण का अर्थ केवल नागरिक को जीवनभर सरकारी सहायता देना नहीं है। उसका वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति को इस योग्य बनाना भी है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसलिए जन्म से शुरू होने वाली कल्याण व्यवस्था का अंतिम पड़ाव रोजगार और आत्मनिर्भरता होना चाहिए।
भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, बाल विकास, छात्रवृत्ति, खाद्य सुरक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में अनेक योजनाएं संचालित हैं। केंद्र और राज्य सरकारें अपने स्तर पर अलग-अलग कार्यक्रम चला रही हैं। समस्या योजनाओं की अनुपस्थिति से अधिक उनके बीच समन्वय, पात्रता निर्धारण, जानकारी के अभाव और लाभार्थियों तक पहुंच की जटिल प्रक्रिया में दिखाई देती है। एक गरीब परिवार का उदाहरण लें, परिवार में बच्चे का जन्म होता है। उसके जन्म प्रमाणपत्र, पहचान संबंधी दस्तावेज, टीकाकरण, पोषण, आंगनबाड़ी पंजीकरण, विद्यालय में प्रवेश, छात्रवृत्ति और आगे चलकर उच्च शिक्षा के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कई बार परिवार इन प्रक्रियाओं को पूरा नहीं कर पाता। कहीं जानकारी का अभाव होता है, कहीं दस्तावेजों की कमी और कहीं सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की मजबूरी। यही स्थिति चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी है। जरूरतमंद व्यक्ति को कई बार यह तक पता नहीं होता कि वह किस योजना का पात्र है और उसका लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार के पास नागरिकों की पहचान और विभिन्न योजनाओं के लिए डिजिटल व्यवस्थाएं मौजूद हैं, तो क्यों न इन सभी व्यवस्थाओं को एक ऐसी समन्वित प्रणाली से जोड़ा जाए, जो नागरिक के जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण पड़ाव पर उसकी जरूरत और पात्रता के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने में सक्षम हो?
इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विचार हो सकता है, जन्म से ही प्रत्येक बच्चे की एक समग्र नागरिक कल्याण पहचान यानी यूनिक वेलफेयर आईडी विकसित की जाए।
यह व्यवस्था मौजूदा आधार संख्या का विकल्प नहीं, बल्कि उससे अलग एक सामाजिक कल्याण प्रबंधन प्रणाली हो सकती है। आधार, जन्म पंजीकरण और अन्य अधिकृत सरकारी अभिलेखों के साथ सुरक्षित रूप से समन्वय स्थापित करते हुए इस आईडी को नागरिक की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास से संबंधित सरकारी सेवाओं का एक साझा माध्यम बनाया जा सकता है।
बच्चे के जन्म के समय ही उसका पंजीकरण हो। इसके बाद उसकी उम्र, पारिवारिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थितियों और वास्तविक जरूरतों के आधार पर विभिन्न सरकारी सुविधाओं की पात्रता निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। उदाहरण के तौर पर जन्म के बाद टीकाकरण, पोषण और स्वास्थ्य परीक्षण की जानकारी इस व्यवस्था से जुड़ सकती है। आंगनबाड़ी और बाल विकास सेवाओं के साथ उसका पंजीकरण स्वतः समन्वित हो सकता है। निर्धारित आयु पर विद्यालय में प्रवेश, पात्रता के अनुसार छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य सामग्री, पोषण और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं की जानकारी परिवार को उपलब्ध कराई जा सकती है। बच्चा जैसे-जैसे आगे बढ़े, उसकी शैक्षणिक यात्रा भी इसी व्यवस्था से जुड़ती जाए। माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए उपलब्ध योजनाओं की जानकारी तथा पात्रता स्वतः सामने आए। इसका उद्देश्य किसी बच्चे को सरकारी सहायता का लाभ देने के लिए उसके माता-पिता को बार-बार प्रमाणपत्रों और कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाना होगा।
किसी राष्ट्र का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था से तय होता है। लेकिन आर्थिक असमानता के कारण आज भी अनेक प्रतिभाशाली बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। किसी के पास अच्छे विद्यालय की फीस देने की क्षमता नहीं है, तो किसी के पास उच्च शिक्षा के लिए संसाधन नहीं हैं। एक समग्र कल्याण आईडी के माध्यम से बच्चे की शिक्षा संबंधी जरूरतों की पहचान पहले से की जा सकती है। परिवार की आर्थिक स्थिति और निर्धारित मानकों के अनुसार छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा, पुस्तकें, डिजिटल उपकरण, परिवहन सहायता और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहयोग जैसी सुविधाओं को एकीकृत किया जा सकता है। यह व्यवस्था केवल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों तक सीमित न रहे, बल्कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, अनाथ बच्चों, निराश्रित परिवारों और अन्य वंचित वर्गों की जरूरतों को भी ध्यान में रखे।
इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी होगा कि यदि किसी बच्चे की पढ़ाई बीच में छूटने की आशंका दिखाई देती है, तो विद्यालय और संबंधित विभाग समय रहते परिवार से संपर्क कर सकें। शिक्षा छोड़ने के बाद सहायता देने के बजाय पढ़ाई छूटने की नौबत ही न आने देना अधिक प्रभावी नीति होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ऐसी व्यवस्था व्यापक बदलाव ला सकती है। प्रत्येक बच्चे का टीकाकरण, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण की स्थिति और आवश्यक चिकित्सा सेवाओं का रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से उपलब्ध हो। परिवार को निर्धारित समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच की सूचना मिले। यदि किसी बच्चे में कुपोषण, गंभीर बीमारी अथवा विशेष चिकित्सा सहायता की आवश्यकता सामने आती है, तो संबंधित विभाग पात्रता और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार सहायता की प्रक्रिया शुरू कर सके। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकारी स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क उपचार, दवाओं और जांच संबंधी सुविधाओं की पात्रता के बारे में पहले से जानकारी मिले। यही व्यवस्था आगे चलकर महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग नागरिकों के स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से भी जुड़ सकती है।यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा। चिकित्सा सहायता का अधिकार केवल डिजिटल रिकॉर्ड या किसी पात्रता सूची पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आपातकालीन चिकित्सा, आवश्यक उपचार और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं किसी तकनीकी त्रुटि, दस्तावेज की कमी अथवा पंजीकरण न होने के कारण कभी नहीं रुकनी चाहिए। युवा की शैक्षणिक योग्यता, कौशल, प्रशिक्षण और रुचि के अनुरूप उसे रोजगारपरक पाठ्यक्रमों, अप्रेंटिसशिप, कौशल विकास कार्यक्रमों, स्वरोजगार योजनाओं और रोजगार मेलों की जानकारी मिल सकती है। यदि किसी युवा ने तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है, तो उसे संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा सकता है। यदि किसी ने उच्च शिक्षा के बजाय व्यावसायिक प्रशिक्षण चुना है, तो उसके लिए अलग अवसर उपलब्ध हों।
सरकार की भूमिका केवल नौकरी उपलब्ध कराने के वादे तक सीमित न रहे, बल्कि रोजगार के योग्य बनाने, उद्योगों से जोड़ने और स्वरोजगार के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने तक विस्तृत हो।इस प्रकार एक बच्चे के जन्म से लेकर उसके आत्मनिर्भर नागरिक बनने तक सरकार की भूमिका एक निरंतर सहयोगी व्यवस्था के रूप में विकसित हो सकती है।इस प्रस्ताव का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, नागरिक की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट।प्रत्येक बच्चे के संबंध में उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और विकास से जुड़ी आवश्यक सूचनाओं के आधार पर एक समग्र प्रगति रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। यह रिपोर्ट किसी बच्चे की प्रतिभा का अंतिम मूल्यांकन या उसके भविष्य का निर्धारण करने का माध्यम नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी जरूरतों की पहचान करने और समय पर सहायता उपलब्ध कराने का साधन बने।यदि किसी बच्चे की पढ़ाई में लगातार गिरावट आ रही है, वह विद्यालय से अनुपस्थित है या स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहा है, तो संबंधित विभाग समय रहते हस्तक्षेप कर सकें।इसी प्रकार किसी परिवार की आर्थिक स्थिति में अचानक गिरावट आने पर पात्रता की समीक्षा कर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।इसका लाभ यह होगा कि सरकार केवल योजनाओं का वितरण करने वाली संस्था न रहकर नागरिक की आवश्यकताओं को समझने और उनका समाधान करने वाली सक्रिय व्यवस्था बन सकेगी। आज भी आम नागरिक को छोटी-छोटी सरकारी सुविधाओं के लिए आवेदन, सत्यापन, प्रमाणपत्र और अनुमोदन जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। कई बार एक विभाग से दूसरे विभाग तक भेजा जाता है। एक ही दस्तावेज अलग-अलग योजनाओं में बार-बार मांगा जाता है।
समग्र कल्याण आईडी के माध्यम से इस दोहराव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। पात्रता के अनुसार योजनाओं की जानकारी नागरिक तक स्वयं पहुंचे। जहां संभव हो, लाभ स्वतः उपलब्ध हो और जहां आवेदन आवश्यक हो, वहां सरल डिजिटल प्रक्रिया अपनाई जाए।
नागरिक को एक ही स्थान पर यह जानकारी मिल सके कि उसके परिवार के सदस्य किन सरकारी सुविधाओं के पात्र हैं, कौन-सी सुविधा प्राप्त हो रही है और किस सुविधा के लिए आवेदन किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों, अशिक्षित परिवारों और डिजिटल सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए पंचायत, आंगनबाड़ी, विद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जनसेवा केंद्रों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराना भी अनिवार्य होगा।
हालांकि इस व्यवस्था की कल्पना जितनी आकर्षक है, उसका क्रियान्वयन उतना ही जिम्मेदारीपूर्ण होना चाहिए। नागरिक की समस्त निजी जानकारी को एक ही स्थान पर एकत्र करना अपने आप में गंभीर गोपनीयता और साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पैदा कर सकता है। इसलिए समग्र कल्याण आईडी का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि नागरिक की पूरी निजी जिंदगी सरकारी निगरानी में आ जाए। डेटा का संग्रह केवल आवश्यक सीमा तक हो। अलग-अलग विभागों को केवल अपने कार्य से संबंधित सूचनाओं तक ही पहुंच मिले। स्पष्ट सहमति, मजबूत साइबर सुरक्षा, स्वतंत्र ऑडिट, डेटा संरक्षण और नागरिक के अधिकारों की गारंटी हो। किसी तकनीकी गलती, आधार प्रमाणीकरण की विफलता या डिजिटल नेटवर्क की समस्या के कारण किसी पात्र व्यक्ति को भोजन, शिक्षा, चिकित्सा अथवा अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हर नागरिक को अपनी जानकारी में त्रुटि सुधारने, निर्णय के विरुद्ध अपील करने और मानवीय स्तर पर शिकायत का समाधान प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बच्चे की प्रगति रिपोर्ट को उसकी स्थायी सामाजिक पहचान या भविष्य की क्षमता पर मुहर लगाने का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। हर बच्चे को आगे बढ़ने, अपनी दिशा बदलने और नई संभावनाएं तलाशने का समान अवसर मिलना चाहिए। भारत को अब ऐसी दीर्घकालीन व्यवस्था की जरूरत है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाएं एक-दूसरे की पूरक बनें। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक साझा सामाजिक कल्याण ढांचा तैयार किया जा सकता है। पहले चरण में कुछ जिलों में पायलट परियोजना शुरू हो। जन्म पंजीकरण, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, विद्यालयी शिक्षा और छात्रवृत्ति जैसी सेवाओं को आपस में जोड़ा जाए। दूसरे चरण में उच्च शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को इसमें शामिल किया जाए। इस व्यवस्था की सफलता का मूल्यांकन केवल इस आधार पर न हो कि कितने लोगों का पंजीकरण हुआ, बल्कि यह देखा जाए कि कितने बच्चों को समय पर टीकाकरण मिला, कितने बच्चे विद्यालय पहुंचे, कितने जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली, कितने परिवारों को उपचार उपलब्ध हुआ और कितने युवाओं को रोजगारपरक अवसर मिले। साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय जिम्मेदारियों, योजनाओं की पात्रता और डेटा साझा करने के नियम स्पष्ट हों, ताकि यह व्यवस्था राजनीतिक बदलावों से प्रभावित हुए बिना निरंतर चलती रहे। लोकतंत्र की सार्थकता तभी है, जब एक गरीब परिवार का बच्चा भी वही सपने देखने और उन्हें पूरा करने का अवसर प्राप्त कर सके, जो किसी संपन्न परिवार के बच्चे को मिलता है। किसी माता-पिता को अपने बच्चे के इलाज के लिए जमीन या घर बेचने की मजबूरी न हो। किसी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की शिक्षा केवल इसलिए न छूटे कि उसके परिवार के पास फीस देने के पैसे नहीं हैं। कोई युवा केवल सही मार्गदर्शन और अवसर के अभाव में बेरोजगार न रह जाए। सरकारों को यह समझना होगा कि कल्याणकारी राज्य की सफलता केवल बजट आवंटन, योजनाओं की घोषणाओं और लाभार्थियों की संख्या से नहीं मापी जा सकती। उसका वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होगा कि नागरिक का जीवन कितना सरल, सुरक्षित और बेहतर हुआ है। जन्म से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता तक एक समन्वित नागरिक कल्याण व्यवस्था इस दिशा में क्रांतिकारी पहल साबित हो सकती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सरकारी योजनाओं को अलग-अलग विभागों की फाइलों से निकालकर नागरिक के जीवन से जोड़ने की कल्पना को नीतिगत बहस का हिस्सा बनाएं। एक ऐसी व्यवस्था, जिसमें बच्चे के जन्म के साथ ही उसके बेहतर भविष्य की सरकारी जिम्मेदारी का रोडमैप तैयार हो जाए और उम्र तथा जरूरत के अनुसार सुविधाएं उसके अधिकार के रूप में सामने आती रहें।आखिरकार, किसी भी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि उसने कितनी योजनाएं शुरू कीं, बल्कि यह है कि उसके कार्यकाल में कितने बच्चों का भविष्य सुरक्षित हुआ, कितने परिवारों को सम्मानजनक जीवन मिला और कितने युवा आत्मनिर्भर बने।
(लेखक – स्वतंत्र पत्रकार हैं)
