गाजीपुर : नगर निकायों में जनसुविधाओं को लेकर सख्त हुए जिलाधिकारी

विवेकानंद राय /संवाददाता, गाजीपुर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में नगर निकायों में संचालित विकास कार्यों एवं जनसुविधाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिले की नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में साफ-सफाई, जल निकासी, पेयजल आपूर्ति, पथ प्रकाश, निर्माण कार्यों, कर वसूली सहित नागरिक सुविधाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आमजन को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।जिलाधिकारी ने नगरीय क्षेत्रों में साफ-सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए तथा कूड़ा-कचरा निर्धारित स्थानों पर ही एकत्रित कर उसका समुचित निस्तारण कराया जाए। जलभराव वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर जल निकासी की स्थायी एवं प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।पेयजल व्यवस्था की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने नागरिकों को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर दिया। खराब हैंडपंप, पाइपलाइन एवं जलापूर्ति से जुड़ी अन्य समस्याओं का तत्काल निस्तारण कराने के निर्देश दिए। वहीं, नगर क्षेत्रों में खराब स्ट्रीट लाइटों को शीघ्र दुरुस्त कराने तथा प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने को कहा गया। निर्माण एवं विकास कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप और समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। कार्यों की नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।

बैठक में जिलाधिकारी ने चिन्हित स्थानों पर ओपन जिम एवं खेल मैदानों के विकास की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। पूर्व में संचालित डिजिटल लाइब्रेरी अथवा उपयुक्त स्थानों को चिन्हित कर डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की संभावनाओं पर भी कार्य करने को कहा। उन्होंने गाजीपुर शहर के प्रवेश मार्गों पर बेहतर एवं पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे शहर की सुंदरता के साथ-साथ लोगों की सुरक्षा भी बेहतर हो सके। कर वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता, पथ प्रकाश, नाली निर्माण, सड़क मरम्मत समेत जनहित से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाने के निर्देश दिए । जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कहा कि नगर निकायों का मूल उद्देश्य नागरिकों को बेहतर और सुविधाजनक शहरी सेवाएं उपलब्ध कराना है। अधिकारी एवं कर्मचारी अपने दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करें तथा आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करें।बैठक में संबंधित नगर निकायों के अधिकारी, अधिशासी अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।