गाजीपुर : सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की मांग

त्रिलोकी नाथ राय /गाजीपुर। मुहम्मदाबाद तहसील मोहम्मदाबाद में सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण और भू-माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम एक विस्तृत ज्ञापन उप जिलाधिकारी डॉक्टर हर्षिता तिवारी के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन में प्रदेशभर में सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक संकट बताते हुए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक मिलीभगत के कारण नगरीय क्षेत्रों से सटी नजूल, निष्क्रांत सीलिंग, शत्रु संपत्ति, वक्फ, भूदान तथा अन्य सरकारी जमीनों पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे किए गए। आरोप है कि फर्जी आवंटन, फर्जी विनिमय, फर्जी अभिलेख और तथाकथित आवासीय समितियों के माध्यम से सरकारी जमीनों पर कब्जा कर कॉलोनियां और प्लॉटिंग की गई, जिससे कई क्षेत्रों की जनसांख्यिकीय स्थिति प्रभावित हुई है। ज्ञापन में प्रदेश स्तर पर “एसटीएफ राजस्व (STF-R)” के गठन की मांग करते हुए कहा गया कि अधिकारियों, कर्मचारियों और भू-माफियाओं के गठजोड़ पर त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष राजस्व बल बनाया जाए। साथ ही जिला स्तर पर फास्ट ट्रैक राजस्व न्यायालय स्थापित कर भूमि अतिक्रमण मामलों का शीघ्र निस्तारण करने की मांग की गई। ज्ञापन में भूमि अतिक्रमण को “विशेष अपराध” घोषित करने, फर्जी अभिलेख तैयार करने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने तथा विशेष अध्यादेश लाकर दोषियों को “राज्य अपराधी” घोषित करने का भी प्रस्ताव रखा गया। इसके अतिरिक्त सभी तहसीलों में “भू-माफिया नियंत्रण सेल” और संयुक्त राजस्व सर्वे टीम गठित करने की मांग की गई।ज्ञापन में सरकारी जमीनों का डिजिटल सर्वे कराने, 1359 फसली और चकबंदी अभिलेखों के आधार पर भौतिक सत्यापन कराने तथा सभी सरकारी संपत्तियों का ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही लेखपालों, कानूनगो और नगर निकाय कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर नीति लागू कर लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे कर्मचारियों की जांच कराने की मांग भी उठाई गई। इसके अलावा ज्ञापन में कहा गया कि राजस्व अधिकारियों, ग्राम प्रधानों और नगर पंचायत अध्यक्षों की सरकारी जमीनों के संरक्षण को लेकर जवाबदेही तय की जाए तथा भूमाफियाओं से मिलीभगत पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार से सरकारी भूमि संरक्षण के लिए सख्त कानून लागू करने और व्यापक स्तर पर भू-माफिया दमन अभियान चलाने की मांग की गई। इस दौरान समाजसेवी मीरा राय, सतीन्द्र तिवारी, श्री नारायण सनातनी, अमित अग्रवाल, अमित कमलापुरी, ओमप्रकाश, विनोद, दया, राजेन्द्र, सन्तोष, संजय, प्रभात, प्रदीप सिंह, अश्वनी राय, मनीष, आयुष, सोनू और प्रमोद सहित भूमि अतिक्रमण विरोधी मोर्चा से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।