डॉ एके राय/गाजीपुर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कलेक्ट्रेट कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि राजस्व न्यायालयों के निस्तारण फैसलों का कार्यान्वयन जमीनी स्तर पर किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनपद में 700 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण 12 मई 2026 से अब तक किया गया है। इसमें 140 हेक्टेयर भूमि खाली करायी गयी है। जिसमें विभिन्न तहसीलों, राजस्व , पुलिस ,ब्लाकों की टीमें लगी रही है। इसमे धारा 24 के पैमाईश के मामले, धारा 116 बटवारा के मामले तथा धारा 67 में सरकारी भूमि कब्जा का मामला है उसका भी निस्तारण कराया गया हैं। उन्होने कहा कि इन मामलों में जब राजस्व कर्मचारी किसी आदेश के क्रम में ही फिल्ड में जाते हैं, अगर जनता को कोई शिकायत है तो वे उनके उच्च अधिकारी से सम्पर्क कर उन्हें अपनी बात कह सकते हैं और यदि न्यायालय का आदेश है तो वे अपील दायर कर सकते हैं। उन्होने कहा कि यदि अपील लम्बे समय से दायर है तो वे न्यायालय मे स्टे भी प्राप्त कर सकते है, ये उनका अधिकार है। उन्होने कहा कि मौके पर राजस्व कर्मचारी को कार्य न करने देना, राजस्व अधिकारी के साथ गुंडागर्दी करना अपराध की श्रेणी में आते है। यदि इस तरह का कृत्य कहीं पर किया जाता है तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के साथ एन एस ए या गुंडा एक्ट या गैंगेस्टर के तहत भी कार्यवाही की जायेगी। . उन्होंने कहा कि जनता दर्शन मे प्रतिदिन पीड़ितों को जनसुनवाई के माध्यम से न्याय दिये जाने का प्रयास किया जा रहा है।
