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उत्तर प्रदेश

लखनऊ : गृहकर, जलकर एवं सीवरकर के बकायेदारों को बड़ी राहत, अब 14 दिसंबर तक करें ओटीएस योजना में आवेदन

लखनऊ ।  नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले भवन स्वामियों एवं करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की समय सीमा एक माह बढ़ाए जाने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री योगीआदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनकी समस्याओं का सरल एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में गृहकर, जलकर एवं सीवरकर के बकायेदारों को राहत प्रदान करते हुए ओटीएस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 दिसंबर 2026 तथा निर्धारित धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2027 कर दी गई है। मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य केवल राजस्व संग्रह करना नहीं, बल्कि नागरिकों को आर्थिक राहत प्रदान करते हुए उन्हें बकाया करों के बोझ से मुक्त करना भी है। योजना के प्रति नागरिकों के बढ़ते रुझान तथा अधिक से अधिक भवन स्वामियों को इसका लाभ उपलब्ध कराने के दृष्टिगत समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे उन करदाताओं को भी एक और अवसर मिलेगा, जो विभिन्न कारणों से पूर्व निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं कर पाए थे। नगर विकास मंत्री ने बताया कि ओटीएस योजना के अंतर्गत नगर निगमों के गृहकर के साथ ही जलकल विभाग के बकाया जलकर, सीवरकर एवं जलमूल्य के मामलों में भी राहत का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत 01 अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाये का निर्धारित धनराशि जमा कर निस्तारण करने पर नियमानुसार ब्याज एवं सरचार्ज में छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह योजना भवन स्वामियों को आर्थिक राहत देने के साथ नगरीय निकायों की राजस्व व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार नगरीय सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी एवं नागरिक हितैषी बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से ओटीएस योजना में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नागरिक संबंधित पोर्टल पर नगर निगम का चयन कर मोबाइल नंबर एवं ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करके अपनी संपत्ति का विवरण भरते हुए आवेदन कर सकते हैं। इससे उन्हें अनावश्यक कार्यालयी भागदौड़ से राहत मिलेगी। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने सभी नगर निगमों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना की बढ़ाई गई समय सीमा का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक पात्र भवन स्वामी इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि आवेदन एवं बकाया निस्तारण की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रखी जाए तथा नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मंत्री श्री शर्मा ने प्रदेश के सभी संबंधित भवन स्वामियों एवं बकायेदारों से अपील की कि वे बढ़ाई गई समयसीमा का लाभ उठाते हुए अपने लंबित करों का निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा नागरिकों को राहत देना, कर प्रणाली में पारदर्शिता लाना तथा नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। जनसुविधाओं के विस्तार और नगरीय विकास को नई गति देने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

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