गाजीपुर ( विवेकानंद राय) । उत्तर प्रदेश शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप जनसमस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर पुलिस अधीक्षक ने गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में समीक्षा बैठक की। बैठक में आईजीआरएस (IGRS), मुख्यमंत्री संदर्भ, ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों तथा पुलिस कार्यालय के शिकायत प्रकोष्ठ में लंबित मामलों की थानावार समीक्षा की गई। इस दौरान जिन थानों में शिकायतें डिफॉल्टर श्रेणी में पाई गईं या निस्तारण में देरी सामने आई, वहां के थाना प्रभारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए लंबित मामलों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जनशिकायतों का निस्तारण महज कागजी कार्रवाई या औपचारिकता तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों की बात सुनें और मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने जोर दिया। शिकायतकर्ता की संतुष्टि और समस्या का वास्तविक समाधान पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। लंबित शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी गई।
बैठक में थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि थानों पर आने वाले प्रत्येक फरियादी की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए। विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और असहाय व्यक्तियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता बरती जाए। उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनशिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण पुलिस के प्रति आम जनता का विश्वास मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है। समीक्षा बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण, समस्त क्षेत्राधिकारी, आईजीआरएस सेल प्रभारी, सभी थानों के थानाध्यक्ष एवं प्रभारी निरीक्षक तथा हल्का प्रभारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
