नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह बैठक दोपहर के समय हुई और लगभग एक घंटे तक चली।इसके बाद उनकी केंद्रीय नेतृत्व के साथ दूसरी अहम मुलाकातों का दौर भी चला। बताया जा रहा है कि बैठक में उत्तर प्रदेश में चल रहे विकास और जनकल्याण के काम, आने वाले चुनाव से जुड़े कार्यक्रम और संगठन को और मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। सीएम योगी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की,इससे पहले नितिन नवीन यूपी में संगठन की जमीनी स्थिति और चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। 21 सितंबर को मेरठ में भी नितिन नवीन ने सीएम योगी के साथ संगठन की तैयारियों की समीक्षा की थी। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही यूपी की सियासत तेजी से गर्माने लगी है।इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री आवास पहुंचना और उनसे लंबी बातचीत होना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गयी है।सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में पार्टी की आगामी चुनावी तैयारियों पर विस्तार से बात हुई।साथ ही यूपी में आगे की रणनीति को लेकर भी दोनों नेताओं ने विचार साझा किए। बैठक में राज्यसभा चुनाव का मुद्दा भी अहम रहा।जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में कुछ राज्यसभा सीटों को लेकर पार्टी अपनी रणनीति तय कर सकती है,इसलिए इस विषय पर पहले से चर्चा करना जरूरी समझा गया,हालांकि अभी तक न तो सरकार की तरफ से और न ही पार्टी की तरफ से इस बैठक को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है,जिससे बैठक का असली मकसद पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है । सूत्रों के मुताबिक भाजपा की कोशिश है कि चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ाया जाए,संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाए और पिछले लोकसभा चुनाव में सामने आई कमियों से सीख लेकर तैयारियों को आगे बढ़ाया जाए। विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे मुद्दों पर भाजपा का जवाब भी इसी तैयारी का हिस्सा है।भाजपा ने हाल ही में यूपी के लिए संगठन को लेकर कई स्तरों पर बैठकें शुरू की हैं । सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में यूपी सरकार के दूसरे मंत्रियों को भी दिल्ली बुलाकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठकें कराई जा सकती हैं।इन बैठकों में सरकार और संगठन के बीच तालमेल, कार्यकर्ताओं की स्थिति और चुनाव की तैयारियों पर फीडबैक लिया जाएगा।
